ਰੁਚਿਕਾ ਐੱਮ ਖੰਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੈੱਬ ਡੈੱਸਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘਪਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਅਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਤਾਰਦਾਦਕਰ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣਾ) ਬਿੱਲ 2020’, ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2020’, ‘ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020’, ‘ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡ ਪੋਟੈਟੋ ਬਿੱਲ, 2020’, ‘ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020’, ਪੰਜਾਬ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ‘ਫੈਕਟਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਪੜਤਾਲੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹ ਕਦਮੀ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣਾ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹ ਕਦਮੀ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਂਡ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 158 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ (ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਆਧਾਰਤ ਆਲੂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2020’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਆਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਰੀ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ 2 ਐੱਮ (1), 2 ਐਮ (2), 65 (4), 85 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ (106- ਬੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਢਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 20 ਅਤੇ 40 ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1908 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।