ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ. ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ‘ਰਾਫ਼ਾਲ ਘੁਟਾਲਾ’ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਸੱਚ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰੈਂਕੋਇਸ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦਾਸੋ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਧਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਰਾਫ਼ਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦਿਖਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉਸ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਬੂਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।’’
ਸ੍ਰੀ ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 10 ਅਪਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੈਰਿਸ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 36 ਰਾਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੇਂਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ: ਮਾਇਆਵਤੀ
ਲਖਨਊ: ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਭੱਖਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਫ਼ਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ