ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਲਓਸੀ (ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ: ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ; ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਜਿਵੇਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਜ਼ ਆਦਿ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਲਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਉ ਘਟੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਦਰੱਸੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਹਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੂਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2001 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।
ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਫ਼ੌਜਾਂ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ (Statesmen) ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।