ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਿਆਹੀ, ਚਾਕੂ, ਬਲੇਡ, ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਚਮਚੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਟਰਬਾਈਨ ਪੰਪ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ, ਡੇਅਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ, ਨਦੀਆਂ, ਡੈਮ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋਜ਼ (ਜੂਏਖਾਨੇ) ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ’ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ (ਹੀਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਗ਼ਾਂ) ਦੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਰਾ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਆਈਸੀਯੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ (ਲੂਜ਼ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਫਾਰਮ) ਉਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ’ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਸਰਵਨਾਸ਼’ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ: ਰਾਹੁਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ’ ਹੁਣ ‘ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਸਰਵਨਾਸ਼’ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਘਟਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਪਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਦਾ ਹਮਲਾ। ਹੁਣ ਦਹੀ, ਪਨੀਰ, ਸ਼ਹਿਦ, ਮਾਸ ਤੇ ਮੱਛੀ ਜਿਹੇ ਡਿੱਬਾਬੰਦ ਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਉਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਸੀਤਾਰਾਮਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤਹਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ‘ਕਮੀਆਂ’ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚਰਚਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋਜ਼ (ਜੂਏਖਾਨੇ) ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।