ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਯੂਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2020 ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰਲਾਈਟ ਪਾਵਰ, ਰੀਨਿਊ ਵਿੰਗ ਐਨਰਜੀ, ਐਨਈਐੱਸਸੀਐੱਲ (ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ), ਅਡਾਨੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਟੌਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
