ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
- ਐੱਮਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਹੁੰਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰਾਊਨ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅੱਠ ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਾਊਨ ਕੰਪਨੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਰਾਊਨ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਗੜਾ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 470 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐੱਮਡੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੀਨਸ਼ੇਵ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਡੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗੌੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੀ। ਕਰਾਊਨ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਹਾਣਾ ਵਾਸੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੌਰਵ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਸਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
