ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਨ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 2019 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।