ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੋਤਮ ਨੈਤਿਕ ਅਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਪੈਮਾਨੇ’ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ