ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ