ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕਪਾਸੜ ਭਾਸ਼ਨ (monologue) ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ’ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਨੋਕੀਲੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੂਬੇ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੌਰਵਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਖਵੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ (ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ (Contract) ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।