ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪਰੈਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐੱਚਬੀ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 115 ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ 11,641 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਐੱਚਬੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਯਸ਼ਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏਦਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਗਪਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀ ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਲੈਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲੈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐੱਚਬੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
