ਸੋਮਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਲ (Madhya Pradesh Freedom of Religion Bill) 2021’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵ-ਜਹਾਦ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ/ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 23 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਰਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ 24 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ (ਪੁਜਾਰੀ/ਪਾਦਰੀ/ਮੌਲਵੀ), ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ’ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।… ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ।’’ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2005 ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 2.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਨਸਲਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।