ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਲੰਡਰ (14.2 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ) ਦੀ 2014 ਵਿਚ ਕੀਮਤ 410 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 884 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 911 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿਚ 900 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਤੇਲ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਦਾਲਾਂ, ਦੁੱਧ, ਚੌਲ, ਚਾਹ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਭੋਜਨ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2020) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟੀ। ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗ ’ਚੋਂ ਲਗਭੱਗ 3.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਉਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।