ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਐਕਟ 1984 ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 715 ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਬਿੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਐਕਟ 1984 ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 3ਏ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ