ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐੱਨਓ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਮਾਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਰੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੋ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੌਂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਭਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਟੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਡੂਰਸ ਦੀ ਸਫ਼ੀਰ ਮੇਰੀ ਐਲਿਜ਼ਬਥ ਫਲੋਰਸ ਫਲੇਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੀਟੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਾਨਾਮਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।