ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਬਿੜ ਪਏ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਤਹਿਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-23 ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਰਾਜ ਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-23 ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਂ ਕੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰਬੇਜ ਟੈਕਸ ਲਾਊਣ ਦਾ ਫੈਸਲ ਟਲਿਆ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਰਬੇਜ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੀਪੀਐੱਸ ਘੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਵੇਗੀ ਫੈਸਲਾ: ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਪੀਐੱਸ ਘੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਘੜੀਆਂ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਊਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੌਣੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।