ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (Right to Information Act), 2005 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ, ਨਿਖਲ ਡੇ, ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਟੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Chief Information Commissioner) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖ਼ਤੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਧੇ ਮਾਹੂਰਕਰ (Udhay Mahurkar) ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹੂਰਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੂਰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 139 ਅਤੇ 355 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਨਹਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ (Indian Foreign Services-ਆਈਐੱਫ਼ਐੱਸ) ਦਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵੱਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼-ਪਸੰਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ।