ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਣਖ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵੀ ਅਨੇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਲਵ ਜਹਾਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ’ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਈ ਸੰਕੀਰਨ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।