ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ: ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਸ ਦਫ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ (ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ) ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਇੰਝ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇ।’’ ਅਦਾਲਤ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਐੱਸਜੀ ਵੋਮਬਤਕੇਰੇ (S.G.Vombatkere) ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 124ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ ਪਰਸੰਨਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 124-ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 19(1) (ਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 19(1)(ਏ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 66 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਫ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ (ਦਫ਼ਾ 307) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।