ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਟੀਸੀ) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਸੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਟੀਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਟੀਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ, ਕੇਜੀ ਤੇ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਲਈ 28,000 ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਸੂਚੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 90,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ 6 ਵੀਂ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਕਲਾਸ (11 ਵੀਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।