ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-20 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2018 ਵਿਚ 2308 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ 2019 ਵਿਚ 2625 ਕੇਸ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ 2121 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ 1.41 ਲੱਖ, 2019 ਵਿਚ 1.48 ਲੱਖ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ 1.28 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Commission for Protection of Child Rights) ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 13 ਕੇਸ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 4300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਧਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2010-2020 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਯਤੀਮਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਈ ਐੱਨਜੀਓ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ (ਸ਼ੋਸ਼ਣ) ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।