ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਕੈਰਾਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ 2012-17 ਵਾਲੀ (ਸਮਾਜਵਾਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ (ਕੈਰਾਨਾ) ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਜੋੜਨਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।