ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆ/ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 40 ਘਰ/ਫਲੈਟ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੱਥਕ ਨ੍ਰਿਤਕ ਬਿਰਜੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤੂਰ ਵਾਦਕ ਭਜਨ ਸੋਪੋਰੀ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿਨ ਦਾਸ, ਧਰੂਪਦ ਗਾਇਕ ਫਿਆਜ਼ ਵਸਿਫੂਦੀਨ ਡਾਗਰ, ਕੁਚੀਪੁੜੀ ਨ੍ਰਿਤਕ ਜੈਰਾਮ ਰਾਓ ਅਤੇ ਨ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੋਠਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਟਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਰ/ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰੇ ਹੋਏ ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਬਿਰਜੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਤਿਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਨਾਲ; ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਓ, ਸੁਨੀਲ ਕੋਠਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਵਸਿਫੂਦੀਨ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਘਰ ਲਏ ਹੀ ਕਿਉਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸ੍ਵੈ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਰ/ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।