ਮੁੰਬਈ, 14 ਅਪਰੈਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੁਆਬ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਖਾਨਪੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼’ ਮੁਤਾਬਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ