ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ|
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ| ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿਲਡਿੰਗ) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ‘ਆਊਟਸੋਰਸ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰ ਲਵੇ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਤ ‘ਕੁਰਬਾਨ’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਸਕਣ|
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣੇ ਸਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 1970 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ| ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ|