ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਤੇ ਹਾਜੋਂਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਕਮਾ ਅਤੇ ਹਾਜੋਂਗ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਕਮਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਹਾਸ ਚਕਮਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ 65000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਚਕਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਨੇ 2021 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਕਮਾ ਅਤੇ ਹਾਜੋਂਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਚੰਗਲੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚਕਮਾ ਅਤੇ ਹਾਜੋਂਗ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।