ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਕੱਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਹੱਲਾ ਬੋਲ’ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਖੁਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕਪਿਲਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਨੌਲਖਾ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਲਸ਼ਮਣ ਨਬੀਪੁਰ, ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਖਾਨਪੁਰ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ, ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਰਣਜੀਤ ਮਾਨ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ 3.74 ਦਾ ਇੱਕਸਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿਕਟਸ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ/ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 15-01-15 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੇਟੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਬੀਪੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿਫਟ ਕੀਤੇ 228 ਪੀਟੀਆਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ’ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
29 ਨੂੰ ‘ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੈਲੀ’ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਸੰਗਰੂਰ (ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ’ਚ 12 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਹੱਲਾ ਬੋਲ’ ਰੈਲੀ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਥੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਇਥੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਣ, ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਸਨ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਰਨੈਲ ਮਿੱਠੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀਆਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਬਹੀਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹਰੀਕਾ ਆਦਿ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੇਟੇਜ਼ ਦੇਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕੀਤੇ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ’ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 75% ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ।
