ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਅਗਸਤ
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾਡ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਭਗਵੰਤ ਕੰਗਣਵਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।