ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ-ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ’ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ— ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਚਨਬੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਉਧਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੂਹ (ਆਈਡਬਲਿਯੂਜੀ) ਨੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।’’ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘….ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਹੁਣ ਕਿਉਂ?’’
ਇਹ ਲੇੇਖ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨ ਦੀ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਡਬਲਿਯੂਜੀ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂੁਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਆਈਡਬਲਿਯੂਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼—ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ—ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ।’’ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ— ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੌਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਤਰਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਵਿੱਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਅਚਾਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ (ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ) ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂੁੰਜੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ: ਰਾਜਾ
ਚੇਨੱਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 94 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ (ਐੱਲਵੀਬੀ) ਨੂੰ ਡੀਬੀਐੱਸ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਵੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਬੀਐੱਸ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਲਵੀਬੀ ਨੂੰ ਡੀਬੀਐੱਸ ਬੈਂਕ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਰੈਲੀਗੇਅਰ, ਕੌਫੀ ਡੇਅ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਕਾਰਨ ਐੱਲਵੀਬੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। -ਆਈਏਐਨਐਸ