ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਟੌਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਐੱਮਈਪੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੇ ਠੇਕਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਠੇਕਾ ਸਿਰਫ਼ 786 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਲਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ), ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮਸੀਡੀ) ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਨਡੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੇਗੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਕਈ ਠੇਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਮਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।