ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮਜ਼) ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ.ਆਰ.ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੋੋਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿੰਗ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਰੁਸਤੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ