ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ‘ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਹੱਦ’ ਨਹੀਂ ਉਲੰਘਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਰਿਜਿਜੂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਆਪਹੁਦਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ’ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਹਸੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’’ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਵੱਲੋੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ’ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।’’ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ