ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ *
ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ (ਨੋਟੀਫਾਈ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ 49 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ 36 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ 36 ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 91 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੇ ਡੀਨ ਵੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਂਜ, ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਡੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਚ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਵੇਲੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
14 ਅਕਤੂਬਰ 1882 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਚੌਥੀ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹਾਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
The Senate shall have the entire management of, and superintendence over the affairs, concerns and property of the University and shall provide for that management, and exercise that superintendence in accordance ‘with the statutes, rules and regulations for the time being in force.
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ-ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਰਗਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (24 ਜਨਵਰੀ 1857), ਬੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (24 ਜੁਲਾਈ 1857) ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (5 ਸਤੰਬਰ 1857) ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਲਾਹਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 16 ਨਵੰਬਰ 1887 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। 1904 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। 1904 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ VIII ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। 1947 ਤਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 496 ਕਾਲਜ ਅਤੇ 21 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 40000 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਜ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 1864 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 1869 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1882 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1870 ਵਿੱਚ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 1879 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 1983 ਤਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਅੰਫਰਸਟਨ ਐਚੀਸਨ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਰ ਜੇਮਜ਼ ਬਰਾਡਵੁੱਡ ਲਾਇਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਗ’ਜ਼ ਕਾਲਜ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗੌਟਲੀਬ ਵਿਲਹੈਮ ਲਾਈਟਨਰ ਨੂੰ 1882 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
1875 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨਜ਼ ਕਾਲਜ, ਦਿੱਲੀ 1881 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲੋ/ਸੈਨੇਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਖ਼ਾਨ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖ਼ਾਨ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1907 ਵਿੱਚ ਸਰ ਪੀ.ਸੀ. ਚੈਟਰਜੀ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਬਣੇ ਜਦੋਂਕਿ ਡਾ. ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਮਲਿਕ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਸਨ। ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 1922 ਤੱਕ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 1947 ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ (ਹੁਣ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਲਪਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਿਮਲੇ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ 1948 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1949 ਤਕ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਰੇਰੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1932 ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ!
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮ.ਜੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬ੍ਰਿਜ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਰਵਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੀ.ਯੂ., ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਬਦੁਸ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੀ.ਯੂ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ:
– ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਵੇਦੀ 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਗੋਰ ਚੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਹੇ।
– ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ’ਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪੀਯੂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਡੀ.ਲਿਟ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ।
– ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 134 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
– ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬੀ.ਐੱਨ. ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਐੱਮ.ਏ. ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
– ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ, ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ
ਫ਼ੈਜ਼, ਬਲਰਾਜ ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਵੀ ਪੀਯੂ, ਲਾਹੌਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ।
ਕੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਡੀਨ ਅਤੇ 2016-20 ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ: prof.chaman@gmail.com