ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਵੇਗ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੁਹਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇਗੀ; ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੱਟਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ-ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।
ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਗਮਦੇ ਰੋਹ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮਦੇ ਹਨ। ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਂਗ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਛੰਡਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੋਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ-ਪੱਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਗਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ।
– ਸਵਰਾਜਬੀਰ