ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਤਦਾਤਾ ਪਰਚੀ (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੋਪਾਲ ਸੇਠ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ