ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਘਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 150 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬੇਟ ਵਿੱਚ 14,000 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਪਸ (ਫੰਡ) ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।