ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2018 ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜੂਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿੱਟ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ- ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
