ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਲ ਭਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ’ਚ ਉੱਤਰੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 25 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਲ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆ ਰਲਣ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ 25 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਜਿਲ੍ਰਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।