ਕੋਲੰਬੋ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 22ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 22ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 22ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 21-ਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 20-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 22ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ