ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੋਰੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਅਰਾਵਲੀ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪਿੰਡ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਅਰਾਵਲੀ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆੜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਰੀ ਨੇੜਿਉਂ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਤਾਮੀਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਪਰਨਾ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ’ਤੇ ਉਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦੂਲੀ
ਰਤੀਆ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਟਰਾਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਟਾਟਾ ਐਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।