ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 600 ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਈ-ਟਰੈਕਟਰ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 600 ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਿਆਂ 12 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਵਰਗੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 600 ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕਰਜ਼, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ: ਹੁੱਡਾ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।