ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 41 ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਤੋਪਾਂ, ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ, ਜ਼ਰਾਬਖਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 41 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ/ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਖ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 80,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।