ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦ ਕਰਮਕਾਂਡ ਅਤੇ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ/ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਡੀਕ ਲਈ ਸੀ ਤਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ‘‘ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ’’ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ; ਭਾਵ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਿਰਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਲੋਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਸ਼ਟਿ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ (ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ।।) ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ਼ ਅਲਾਪਣਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ; ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਕਥਨ ‘ਸਾਬਤ ਸਿਦਕ ਤੇ ਕਦਮ ਅਗਾਹਾਂ’ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਊੜੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਲੋਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।