ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
