ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਇ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 54 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ (Election Bonds) ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ (ਜਾਣਕਾਰੀ) ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਧੇ। ਚੋਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।