ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ’ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੀਹੋਂ ਨਾ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਇਸ ਚੋਖਟੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”(ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ) ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ (ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ) ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ‘ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਨਾ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਾਂ।” ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ 12 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ