ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਛੇਆਂ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਵ੍ਹਿਪ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਲੋਕ ਵ੍ਹਿਪ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।