ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਤੋਹਫ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਘੱਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਜਿਹੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 13 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ 56 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।