ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 3701 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਦਾ 155 ਏਕੜ, ਖੇਮੂਆਣਾ ਦਾ 119 ਏਕੜ, ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਦਾ 1475 ਏਕੜ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦਾ 274 ਏਕੜ, ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਦਾ 923 ਏਕੜ ਅਤੇ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦਾ 755 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਗੋਨਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ 274 ਏਕੜ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੀ 755 ਏਕੜ ਅਤੇ ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਦੀ 923 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ, ਖੇਮੂਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਦੇ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਰਾਏਪੁਰ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਜੋ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ, ਖੇਮੂਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਦੇ 1749 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਜੇਡੀਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਦੀ 1952 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
