ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਲਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ- ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਫ਼ੇੜ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ- ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ?
ਉੱਤਰ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ?
ਉੱਤਰ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਜਾਇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ-ਸਹਿਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਨੀਤੀ (ਗੁੱਡ ਫੇਥ) ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ?
ਉੱਤਰ- ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 370 ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਗਏ, ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ- ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਥਿਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੜੀ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਪਗ ਦਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ?
ਉੱਤਰ- ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2018 ਵਿੱਚ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 4 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ, ਖੇਤੀ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਉੱਤਰ- ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਿਆਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।